महामीडिया न्यूज सर्विस
मोदी सरकार नये रूप में आर्थिक सर्वेक्षण करायेगी

मोदी सरकार नये रूप में आर्थिक सर्वेक्षण करायेगी

Admin Chandel | पोस्ट किया गया 15 दिन 4 घंटे पूर्व
05/06/2019
नई दिल्ली (महामीडिया) नई मोदी सरकार ने देशव्यापी आर्थिक सर्वेक्षण कराने का निर्णय लिया है। इस आर्थिक सर्वेक्षण से रोजगार को लेकर असमंजस की स्थिति दूर होने की संभावना जताई गई है। जानकारी के अनुसार, पांच सालों में होने वाला आर्थिक सर्वेक्षण अब हर तीन सालों पर किया जायेगा। यह सातवां आर्थिक सर्वेक्षण होगा। यह सर्वेक्षण एक अलग प्रकार का होगा। पहली बार स्वरोजगार, चाहे वो किसी भी रूप में हो, उसकी गणना की जाएगी। अब ठेले और रेहड़ी वालों का भी आर्थिक सर्वेक्षण होने जा रहा है। बेरोजगारी की भयावह स्थिति को देखते हुए और इस पर सियासत को खत्म करने के लिये मोदी सरकार अब हर उस व्यक्ति की आर्थिक गणना करेगी जो अपने स्वयं के दम पर खड़ा है। इस सर्वेक्षण से सरकारी नौकरी की स्थिति भी साफ हो जायेगी साथ ही देश में रोजगार की क्या दशा उसके भी आंकड़े मिल जायेंगे।  इसके लिये सरकार ने राज्य सरकारों से भी आंकड़े मांगे हैं। यह सर्वेक्षण पूरी तरह जनसंख्या गणना की तरह पूरा किया जाएगा। इस सर्वेक्षण के लिये 12 लाख सर्वेक्षणकर्ताओं को ट्रेनिंग दी गई है। जानकारी के अनुसार, इस आर्थिक सर्वेक्षण से क्रॉप प्रोडक्शन, प्लांटेशन, डिफेंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और कंपलसरी सोशल सिक्योरिटी सर्विसेज को बाहर रखा गया है। इस सर्वेक्षण को करने के लिये नई तकनीक का का भी उपयोग किया जावेगा। अब तक देश में 6 बार आर्थिक सर्वेक्षण और गणना की जा चुकी हैं।
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