महामीडिया न्यूज सर्विस
भ्रष्‍टाचार रोकने के लिए मोदी सरकार प्रतिबद्ध

भ्रष्‍टाचार रोकने के लिए मोदी सरकार प्रतिबद्ध

Admin Chandel | पोस्ट किया गया 59 दिन 22 घंटे पूर्व
18/06/2019
नई दिल्‍ली (महामीडिया) भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी रोकने के लिये केंद्र की मोदी सरकार ने अपनी प्रतिबद्वता दोहराई है। केंद्र सरकार ने संवेदनशीलता दिखाते हुए भ्रष्‍ट आयकर अधिकारियों को बर्खास्‍त करने के बाद 15 वरिष्‍ठ कस्‍टम और सेंट्रल एक्‍साइज अधिकारियों को नौकरी से बेदखल कर दिया है। इनमें एक अधिकारी प्रिंसीपल कमिश्‍नर रैंक का है। सरकार ने भ्रष्‍टाचार और रिश्‍वतखोरी के आरोप में इन अधिकारियों को नौकरी से बर्खास्‍त किया है। मौलिक नियमों के नियम 56(जे) के तहत सरकार ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्‍ट टैक्‍स एंड कस्‍टमअधिकारियों को नौकरी से बर्खास्‍त किया है। इनमें प्रिंसीपल कमिश्‍नर से लेकर असिस्‍टेंट कमिश्‍नर रैंक के अधिकारी शामिल हैं। वित्‍त मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि इनमें कई अधिकारी पहले से ही सस्‍पेंड चल रहे थे। वित्‍त मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि इन अधिकारियों में से कुछ के खिलाफ या तो सीबीआई ने भ्रष्‍टाचार के मामले दर्ज किए थे या कुछ पर रिश्‍वत, जबरन वसूली और आय से अधिक संपत्ति के मामले थे।  नौकरी से निकाले गए 15 अधिकारियों में प्रिंसीपल कमिश्‍नर अनूप श्रीवास्‍तव और ज्‍वाइंट कमिश्‍नर नलिन कुमार भी शामिल हैं। सूत्रों ने बताया कि सीबीआई ने 1996 में श्रीवास्‍तव के खिलाफ एक आपराधिक साजिश का मामला दर्ज किया था और आरोप लगाया था कि उन्‍होंने हाउस बिल्डिंग सोसाएटी को नियमों का उल्‍लंघन कर जमीन खरीदने के लिए एनओसी दिलाने के बदले रिश्‍वत ली थी। नौकरी से सेवानिवृत्‍त किए गए अधिकारियों में कोलकाता के कमिश्‍नर संसार चंद, चेन्‍नई के कमिश्‍नर जी श्री हर्षा, कमिश्‍नर रैंक के अधिकारी अतुल दीक्षित और विनय ब्रिज सिंह, डिप्‍टी कमिश्‍नर अमरेष जैन, एडिशनल कमिश्‍नर अशोक महीदा, एडिशनल कमिश्‍नर वीरेंद्र अग्रवाल, असिस्‍टेंट कमिश्‍नर एसएस पबाना, एसएस बिष्‍ट, विनोद सांगा, राजू सेकर, मोहम्‍मद अल्‍ताफ और डिप्‍टी कमिश्‍नर अशोक असवाल शामिल हैं।

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