महामीडिया न्यूज सर्विस
महाराष्ट्र HC ने मराठाओं को 12 से 13 फीसदी आरक्षण देने के सरकार को दिये निर्देश

महाराष्ट्र HC ने मराठाओं को 12 से 13 फीसदी आरक्षण देने के सरकार को दिये निर्देश

admin | पोस्ट किया गया 54 दिन 7 घंटे पूर्व
27/06/2019
मुंबई (महामीडिया) बॉम्बे हाईकोर्ट ने सरकारी नौकरियों और शिक्षा में मराठा को आरक्षण दिए जाने की संवैधानिक वैधता को बनाये रखा है। हालांकि, जस्टिस रंजीत मोरे और भारती डांग्रे की खंडपीठ ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की तरफ से सिफारिश किए गए 16 फीसदी आरक्षण पर कहा कि इसे 12 से 13 प्रतिशत ही होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि सरकार विशेष परिस्थितों में ही 50 प्रतिशत ज्यादा आरक्षण दे सकती है।
अदालत उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी जिसमें सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में मराठा समुदाय को 16 प्रतिशत आरक्षण देने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले को चुनौती दी गई थी। महाराष्ट्र विधानसभा ने 30 नवंबर 2018 को एक विधेयक पारित किया था जिसमें मराठाओं को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 16 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। राज्य सरकार ने इस समुदाय को सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग घोषित किया था।
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