महामीडिया न्यूज सर्विस
बजट में बड़ी घोषणाएं

बजट में बड़ी घोषणाएं

Admin Chandel | पोस्ट किया गया 159 दिन 14 घंटे पूर्व
06/07/2019
नई दिल्ली (महामीडिया) कल केंद्र की मोदी सरकार ने बजट पेश किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश पेश करते हुए छोटे उद्योगपतियों से लेकर शिक्षा के क्षेत्र तक कई बड़े एलान किए हैं। सरकार ने छोटे उद्योगपतियों से लेकर शिक्षा के क्षेत्र तक कई बड़े एलान किए हैं। बजट में किसानों, गरीबों और ग्रामीण इलाकों के लिए बहुत सारी घोषणाएं की हैं। इस दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था पांच वर्ष में 2.7 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंची है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हासिल करने के लिए हमारे कुछ उद्देश्य हैं। इस वित्त वर्ष में हमने 3 ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य रखा है। हम दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। हमने कई ढांचागत सुधार किए हैं और अभी कई और सुधार करने हैं। इसके अलावा उन्होंने बजट में कई घोषणायें किं-
 निर्मला सीतारमण ने 2022 तक गांवों में बिजली और एलीजी समेत सबको घर देने की बात अपने भाषण में कही हैं। 
 - जलशक्ति मंत्रालय का गठन किया गया है जिसके लिए 1,592 ब्लॉक की पहचान की गई है। इसके जरिए 2024 तक हर घर में पानी पहुंचाने का लक्ष्य है।
- एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में भी निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा और 10 हजार किसानों के संघ का निर्माण होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य आयात पर कम खर्च करना है, इसके साथ ही डेयरी के कार्यों को भी बढ़ावा दिया जाएगा।
-उच्च शिक्षा संस्थानों को उत्कृष्ट बनाने के लिए 400 करोड़ की राशि और राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान का निर्माण भी होगा। साथ ही स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।
-केंद्र सरकार की तरफ से सरकारी बैंकों को वर्ष के दौरान 70 हजार रुपए की पूंजी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे बैंकों को ऋण सुविधाओं में सुधार लाने में सहायता मिलेगी।
-खुदरा दुकानदारों को 59 सेकंड में लोन देन की भी योजना है। जिसका लाभ 3 करोड़ दुकानदारों को मिलेगा।
- अब आधारकार्ड और पैनकार्ड एक ही काम करेंगे। मतलब दोनों में से एक चीज होने पर भी आपका काम हो जाएगा।
-भारत को मोस्ट फेवरेट देश बनाने का लक्ष्य है। भारत को एफडीआई का फेवरेट डेस्टिनेशन बनाया जाए इस दिशा में हमारी सरकार तेजी से काम करेगी।
-2019 के आम बजट में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए बड़ी घोषणाएं की हैं। बजट में इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर जीएसटी रेट 12 पर्सेंट से घटाकर 5 पर्सेंट कर दिया गया।
-रेलवे के विकास के लिए पीपीपी मॉडल को लागू किया जाएगा। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 50 लाख करोड़ रुपये के निवेश की जरूरत है।
-किराए पर रहने वालों के लिए आदर्श किराया कानून लाया जाएगा और सबी राज्यों को इसके लिए सूचित भ कर दिया जाएगा
ये हुआ महंगा
निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए बताया कि सोना पर शुल्क बढ़ाकर 10 फीसद से बढ़ाकर 12.5 फीसदी कर दिया गया है। उन्‍होंने कहा कि तंबाकू पर भी अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा। पेट्रोल-डीजल पर 1-1 रुपये का अतिरिक्त सेस लगाया जाएगा। आयातित किताबों पर 5% कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है। सीसीटीवी, पीवीसी और मार्बल पर भी कस्टम ड्यूटी बढ़ गई है।
ये हुआ सस्‍ता
2019 के आम बजट में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए बड़ी घोषणाएं की हैं। बजट में इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर जीएसटी रेट 12 पर्सेंट से घटाकर 5 पर्सेंट कर दिया गया। इसके अलावा, इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने की खातिर लिए गए लोन पर चुकाए जाने वाले ब्याज पर 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त इनकम टैक्स छूट भी मिलेगी। सरकार इस कदम से इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लोगों के लिए किफायती बनाना चाहती है।
सस्ता घर खरीदने वालों को छूट दी जायेगी| 45 लाख रुपए तक का हाउसिंग लोन पर 3.5 लाख रुपए तक की छूट दी गई है। वहीं, वित्त मंत्री ने अमीर लोगों पर ज्यादा टैक्स लगाने का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों की सालाना आय दो से पांच करोड़ रुपए तक है, उन्हें तीन फीसद ज्यादा टैक्स देना होगा और जिनकी सालाना आय पांच करोड़ रुपए से ज्यादा है, उन्हें सात फीसद ज्यादा टैक्स देना होगा। होम लोन के ब्याज पर भी र‍ियायत दी गई है, अब उन्हें ब्याज पर डेढ़ लाख की अत‍िर‍िक्त छूट म‍िलेगी| पहले होम लोन पर दो लाख रुपये छूट म‍िलती थी ज‍िसे बढ़ाकर अब साढ़े तीन लाख कर द‍िया गया है, इस तरह अब डेढ़ लाख रुपये का अत‍िर‍िक्त फायदा होगा।
वित्त मंत्री ने छोटे और मझौले उद्योंगों को तोहफा देते हुए मजह 59 सेकंड में 1 करोड़ का लोन देने की स्कीम का ऐलान किया है वहीं 1.5 करोड़ तक के टर्नओवर वाले व्यापारियों के लिए पेंशन स्कीम का भी ऐलान किया है। इस पेंशन स्कीम का फायदा 3 करोड़ खुदरा व्यापारियों को मिलेगा और इसके लिए आधार और पैन कार्ड की जरूरत होगी।
निर्मला सीतारमण ने रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार के साथ ही रियल स्टेट और हाउसिंग क्षेत्र से जुड़ी कई घोषणाएं की हैं। सरकार अब सबको घर देने की योजना पर गंभीरता से काम कर रही है। इसके तहत प्रधानमंत्री आवास योजना का विस्तार किया जाएगा और जरूरतमंदों को महज 114 दिनों में घर बनाकर दिया जाएगा। निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि साल 2022 तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी को घर दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि अभी तक 26 लाख घरों का निर्माण पूरा हो चुका है, 24 लाख को घर दिया जा चुका है। हमारा लक्ष्य 2022 तक हर किसी को घर देने का है।
इसके अलावा ''हर घर जल, हर घर नल'' के तहत 2024 तक हर घर में नल से होगी जल की आपूर्ति। ग्रामीण बाजार से गांवों को जोड़ने के लिए सड़कों को अपग्रेड किया जाएगा। इसके लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण में 1,25,000 किलोमीटर लंबी सड़क को बीमा में 100 फीसदी होगा निवेश। सिंगल ब्रांड रिटेल में विदेशी निवेश की सीमा सरकार बढ़ाएगी ।


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