मुंबई (महामीडिया) असम के बाद महाराष्ट्र में भी एनआरसी लागू होने की संभावना बढ़ गई है। जानकारी के अनुसार, महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय ने नवी मुंबई के योजना प्राधिकरण को एक पत्र लिखकर जमीन मांगी है जिसपर कि अवैध प्रवासियों के लिए डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे। सूत्रों के अनुसार यह कदम ऐसे समय पर उठाया गया है कि जब असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन की अंतिम सूची प्रकाशित हुए 15 दिन भी नहीं बीते हैं। इस सूची में 19 लाख लोगों को शामिल नहीं किया गया है यानी उन्हें विदेशी माना गया है।
महाराष्ट्र में एनआरसी लागू होने से इस बात की संभावना बढ़ गई है कि देश के दूसरे सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले राज्य में भी इसे लागू किया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार महाराष्ट्र के सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के सूत्रों का कहना है कि उन्हें नरुल में दो से तीन एकड़ जमीन की मांग वाला एक पत्र मिला है। केंद्र के महाराष्ट्र में डिटेंशन सेंटर बनाने की खबर ऐसे समय पर आई है जब आने वाले कुछ महीनों में राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं। भाजपा की सहयोगी पार्टी शिवसेना ने दावा किया है कि मुंबई में अवैध बांग्लादेशी काम करने के साथ ही रह रहे हैं।