महामीडिया न्यूज सर्विस
नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को 10% आरक्षण देगी कमलनाथ सरकार

नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को 10% आरक्षण देगी कमलनाथ सरकार

Admin Chandel | पोस्ट किया गया 6 दिन 15 घंटे पूर्व
12/09/2019
भोपाल (महामीडिया) मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में कैबिनेट की अहम् बैठक संपन्न हुई| कैबिनेट बैठक में एक दर्जन से अधिक महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है|  मेडिकल कॉलेज के शिक्षकों की सातवां वेतनमान दिए जाने की मांग को सरकार ने पूरा कर दिया है| इससे सरकार के खजाने पर 78 करोड़ रुपए के आसपास वित्तीय भार आने की संभावना है। वहीं, बैठक में सवर्ण आरक्षण के लिए पात्रता के जमीन संबंधी प्रावधान में सरकार ने बदलाव किया है।
बैठक समाप्त होने के बाद राज्य में मंत्री पीसी शर्मा ने बताया कि राज्य में शैक्षणिक संस्थाओं और नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को 10 प्रतिशत तक आरक्षण दिया जाएगा। विधायको को वाहनों और मकान के लिए रियायती कर्ज का मामला कैबिनेट में डिफर हो गया| इसके अलावा 100 डायल का टेंडर 2020 तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है|  इस अवधि के बाद नए सिरे से टेंडर जारी किए जाएंगे। प्रदेश के 6 शहरों में सेफ सिटी कार्यक्रम को मंजूरी मिली है, इसके तहत महिलाओं, बच्चियों की सुरक्षा के लिए अभियान चलाया जाएगा| 
इसके अलावा महू-मनमाड़ रेल लाइन के लिए वित्तीय प्रावधान, पत्रकार श्रद्धा निधि का नाम बदलकर पत्रकार सम्मान निधि और राशि प्रतिमाह सात हजार से बढ़ाकर दस हजार किए जाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई। वहीं छिंदवाड़ा में कृषि महाविद्यालय के लिए 50 हेक्टेयर जमीन मंजूर की गई है| 
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