महामीडिया न्यूज सर्विस
मप्र सरकार ने प्रदेश में कैब पॉलिसी को लागू किया

मप्र सरकार ने प्रदेश में कैब पॉलिसी को लागू किया

Admin Chandel | पोस्ट किया गया 87 दिन 19 घंटे पूर्व
14/09/2019
भोपाल (महामीडिया) मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री कमलनाथ नेतृत्व वाली सरकार ने कैब पॉलिसी को लागू कर दिया है। नई कैब पॉलिसी के तहत राजधानी सहित प्रदेश में कंपनी बनाकर चलाए जाने वाले सभी कैब और ऑटो में ड्राइवर का फोटो, नाम, टेलीफोन, लाइसेंस नंबर और वाहन की श्रेणी, बीमा की समावधि प्रमाण पत्र सहित अन्य जानकारियों को वाहनों में डिस्प्ले करना होगा। ओला-उबर सहित जो भी कंपनियां कैब चलाएंगी, उन्हें दफ्तर खोलना होगा। इसके साथ ही टोल-फ्री नंबर डिस्प्ले करना होगा, जिससे यात्री समस्याओं संबंधी शिकायत कर उनका समाधान प्राप्त कर सकें। वहीं  महिलाओं की सुरक्षा के लिए कैब में पैनिक बटन लगाना अनिवार्य होगा। 
नई पुलिस के तहत यदि कोई ड्राइवर या संचालक किसी यात्री को ले जाने से मना करता है तो उस पर तत्काल एक हजार का जुर्माना होगा। यह बातें नई कैब पॉलिसी में हैं, जिसे गजट नोटिफिकेशन के जरिए नौ सितंबर से प्रदेश में लागू कर दिया गया है। परिवहन विभाग ने कल देर शाम एग्रीगेटर नियम, 2018 लागू करने संबंधी गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर डॉ. शैलेंद्र श्रीवास्तव के मुताबिक अब किसी भी कैब या अन्य कंपनी को कम से कम 25 गाड़ियां जरूरी होंगी, तब ही उसे लाइसेंस जारी किया जा सकेगा। 
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