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गैर सरकारी संगठन सूचना के अधिकार कानून के दायरे में -सुप्रीम कोर्ट

गैर सरकारी संगठन सूचना के अधिकार कानून के दायरे में -सुप्रीम कोर्ट

Admin Chandel | पोस्ट किया गया 34 दिन 6 घंटे पूर्व
18/09/2019
नईदिल्ली [ महामीडिया ]वैसे तमाम गैर सरकारी संगठन  या संगठनों को सूचना के अधिकार कानून के तहत मांगी गई जानकारी देनी होगी जो सरकार से बड़ी रकम फंड के तौर पर पाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि ऐेसे एनजीओ आरटीआई कानून के दायरे में आते हैं। नागरिकों को यह जानने का हक है कि उनके पैसों का बेजा इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा है। न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस ने अपने आदेश में कहा है कि हमें ऐसा कोई कारण नहीं दिखता कि देश के नागरिकों को यह पूछने का अधिकार नहीं है कि उसके द्वारा दिए गए पैसों का इस्तेमाल कहां हो रहा है। नागरिकों का यह जानने का हक है कि किसी एनजीओ या संगठन को जिन उद्देश्यों के लिए सरकार की ओर से जो फंड दिया जा रहा है, उनका इस्तेमाल उसी उद्देश्य के लिए हो रहा है या नहीं? पीठ ने कहा कि वैसे संगठन या एनजीओ जो सरकार से बड़ी राशि बतौर फंड प्राप्त करते हैं, वह सूचना के अधिकार कानून की धारा-दो एच) के तहत पब्लिक अथॉरिटी की श्रेणी में आते हैं। 
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