महामीडिया न्यूज सर्विस
वन भूमि के पट्टाधारी किसानों को 12 हजार तक अनुदान का प्रस्‍ताव

वन भूमि के पट्टाधारी किसानों को 12 हजार तक अनुदान का प्रस्‍ताव

Admin Chandel | पोस्ट किया गया 36 दिन 23 घंटे पूर्व
12/10/2019
रायपुर [ महामीडिया ] नई दिल्ली में शुक्रवार को प्रवासी भारतीय केंद्र में गर्वनर कॉन्फ्रेंस के लिए गठित उप समिति की बैठक झारखंड की राज्यपाल द्रोपदी मुर्मू की अध्यक्षता में हुई। बैठक में जनजातियों के लिए संचालित योजनाओं और विभिन्न् संवैधानिक प्रावधानों में सुधार पर चर्चा हुई।बैठक में छत्‍तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने सुझाव दिया कि आंध्रप्रदेश, तेलांगाना एवं महाराष्ट्र की तर्ज पर 5वीं अनुसूची क्षेत्रों में स्थानीय व्यक्तियों को शासकीय सेवा के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नौकरी देने का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार सभी प्रदेशों के अनुसूचित क्षेत्रों में नियम बनाया जाए, ताकि वहां के स्थानीय जनजाति व्यक्तियों को नौकरी एवं रोजगार मिल सके।राज्यपाल उइके ने कहा कि वनाधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत जो भूमि के पट्टे दिए गए हैं। उन पट्टाधारी जनजाति वर्ग के किसानों को प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना के अतंर्गत 10 एकड़ तक के कृषि धारक किसानों को छह हजार स्र्पये के स्थान पर 12 हजार स्र्पये का अनुदान दिया जाए।
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