ऑनलाइन क्लासेज पर रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका

ऑनलाइन क्लासेज पर रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका

नई दिल्ली (महामीडिया) लॉकडाउन के चलते सभी स्कूल बंद हैं. पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है. फिर भी स्कूल अभिभावकों से पूरी फीस वसूल रहे हैं. इस मामले लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई है. आठ राज्यों के पेरेंट्स ने फीस वसूली के मामले में स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से दिशानिर्देश जारी करने की मांग की है.
याचिका में लॉकडाउन के दौरान निजी स्कूलों की अप्रैल से जून तक की तीन महीने की फीस माफ करने और नियमित स्कूल शुरू होने तक फीस रेगुलेट किए जाने की मांग की गई है. यह भी मांग है कि फीस न देने के कारण बच्चों को स्कूल से न निकाला जाए, क्योंकि कोरोना महामारी के चलते हुए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन में रोजगार बंद होने से बहुत से अभिभावक फीस देने में असमर्थ हो गए हैं.
याचिका में कहा गया है कि जब तक ऑनलाइन क्लासेस को लेकर कोई दिशानिर्देश जारी नहीं हो जाता, तब तक सभी ऑनलाइन क्लासेज पर रोक लगाई जानी चाहिए. याचिकाकर्ताओं ने अपने-अपने राज्य सरकारों को प्रतिवादी बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि सभी आठ राज्यों राजस्थान, ओडिशा, गुजरात, पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश को या फिर सभी राज्यों को इस बारे में आदेश दे.
कई राज्यों के रहने वाले कुल दस अभिवावकों की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि वे लोग जीवन और शिक्षा के मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए मिल कर सुप्रीम कोर्ट आए हैं. कोरोना महामारी के चलते स्कूलों में पढ़ रहे बारहवीं तक के छात्रों के बहुत से अभिवावकों की फीस देने की आथिर्क क्षमता नही रही है, उन्हें बच्चों को स्कूल से निकालने पर मजबूर होना पड़ रहा है.

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