मध्यप्रदेश कैबिनेट में नई रेत खनन नीति को दी गई मंजूरी

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भोपाल (महामीडिया) कल देर शाम मध्यप्रदेश कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट की बैठक के बाद जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि रेत खनन नीति में बदलाव के प्रमुख प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है| नई रेत खनन नीति के तहत इसमें पंचायतों से रेत खनन के अधिकार वापस लेते हुए खदानों को समूह में नीलाम करने का प्रावधान है। इससे सरकार को सालाना 900 करोड़ रुपए राजस्व मिलने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि रेत के दाम न बढ़ें, इस पर नजर रखी जाएगी। सरकारी कामों के लिए रेत नि:शुल्क मिलेगी। किसान, ग्रामीण, अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के व्यक्तियों को व्यक्तिगत कामों के लिए सालभर में दस घनमीटर रेत नि:शुल्क मिलेगी। पंचायतों को अभी तक 50 रुपए घनमीटर रॉयल्टी मिल रही थी। इसे 25 रुपए प्रति घनमीटर बढ़ा दिया है। खेत खदान से रेत का खनन नहीं होगा। सतह पर जो रेत होगी, उसका उपयोग भूस्वामी कर सकेगा।